राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापतींसाठी आरक्षण जाहीर

▫️नांदेड जिल्हा परिषद अध्यक्ष पद: ओबिसी महिला राखीव

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांआधी घडामोडींना वेग येताना दिसत आहे. महाराष्ट्रात दिवाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडण्याची शक्यता आहे. या निवडणुका दोन टप्प्यात पार पडणार असल्याची देखील माहिती काही दिवसांपूर्वी समोर आली होती.

तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोग बिहार प्रमाणेच महाराष्ट्रातही मतदार याद्यांची सखोल फेरतपासणी घेण्याच्या तयारीत असल्याचं देखील वृत्त समोर आलं होतं. राज्य निवडणूक आयोगाकडून सध्या आगामीस्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी तयारी सुरु आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर अतिशय जलद गतीनेघडामोडी घडत आहेत. असं असताना आता राज्याच्या ग्रामविकास  विभागाकडून जिल्हा परिषदेचेअध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापतींसाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आलं आहे. एकूण ३४ जिल्हापरिषदेच्या अध्यक्ष पदासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आलं आहे.

ग्रामविकास विभागाने जाहीर केलेल्या आरक्षणाच्या जीआरनुसार, ठाणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची जागा सर्वसाधर महिला प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. तर पालघर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची जागा ही अनुसुचित जमातीसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. रायगड, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, पुणे, बुलढाणा, यवतमाळ, छत्रपती संभाजीनगर अशा ८ जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाचं आरक्षण जाहीर झालं आहे. तर सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली या ६ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी सर्वसाधारण महिलाप्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आलं आहे.

पालघर, नंदुरबार या दोन जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदासाठी अनुसुचित जमाती प्रवर्गासाठी राखीवठेवण्यात आल्या आहेत. तर अहिल्यानगर, अकोला, वाशिम या 3 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष पदासाठी अनुसुचित जामाती महिला प्रवर्गासाठी राखीव असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. परभणी, हिंगोली, वर्धा या जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद हे अनुसुचित जातीसाठी आरक्षित असल्याचं जाहीर करण्यात आलंआहे. तर बीड आणि चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचं अध्यक्षपद अनुसुचित जाती महिला प्रवर्गसाठी आरक्षित असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.

परभणी, रत्नागिरी, धुळे, सातारा, जालना, धाराशिव या जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद नागरिकांचा मागासप्रवर्ग महिला यासाठी आरक्षित असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे. तर सोलापूर, नांदेड, नागपूर, भंडारा या जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांसाठी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग आरक्षित असल्याचं जाहीर करण्यात आलं आहे.