मुखेड / प्रतिनिधी
केंद्र व राज्य सरकारने अल्पसंख्यांक समाजाच्या उन्नतीसाठी फक्त कागदावरच उपाययोजना करत समाजाची दिशाभूल केली आहे. अल्पसंख्याक समाजाच्या उन्नतीसाठी सरकारने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. अल्पसंख्यांक समाजातील विशेष मुस्लिम समाज शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय, औद्योगिक क्षेत्रात पिछाडीवर आहे. विकासाच्या गोष्टी करुन फक्त आश्वासन देणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकारचा निषेध करत अल्पसंख्यांक हक्क दिवस नसुन 'थट्टा' दिवस असल्याचे मत राष्ट्रीय अल्पसंख्याक परिषदेचे मुखेड तालुकाध्यक्ष आसद बल्खी यांनी व्यक्त केले आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेने १८ डिसेंबर १९९२ रोजी राष्ट्रीय, वांशिक, धार्मिक आणि भाषिक, अल्पसंख्याकांच्या हक्काचा जाहिरनामा स्वीकृत करुन प्रस्तुत केला. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यांक आयोगामार्फत प्रत्येक वर्षी १८ डिसेंबर रोजी अल्पसंख्याक हक्क दिवस म्हणुन साजरा केला जातो. पण प्रत्यक्षात केंद्र व राज्य सरकारकडुन अल्पसंख्यांक समाजासाठी ठोस उपाययोजनेची अंमलबजावणी करण्याऐवजी फक्त कागदोपत्री समाजाचा विकास केल्याचा गाजावाजा केला जातो. वर्षातून एकदा जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, नगर परिषद कार्यालयात बैठक घेवून समाजाचा विकास होत नसतो असा आरोपही असद बल्खी यांनी केला आहे. अल्पसंख्याक समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रधानमंत्री १५ कलमी कार्यक्रमाचे प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, मुस्लिम समाजाला आरक्षण, संरक्षण देण्यात यावे, वक्फ़ जमिनीवरील बेकायदेशीर अतिक्रमण हटवून वक्फ संपत्तीचा अहवाल सार्वजनिक करावा, अल्पसंख्यांक युवकांना रोजगार- उद्योगासाठी मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन द्यावी, जिल्ह्यात मौलाना आझाद शैक्षणिक संकुल निर्माण करा, अल्पसंख्यांक शिष्यवृत्तीत वाढ करुन सरसकट विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजुर करावी, जिल्हा व तालुका पातळीवर अल्पसंख्यांक कल्याण समिती गठित करुन त्यांचे नाव व संपर्क सार्वजनिक करावे, समितीची मासिक बैठक आयोजित करावी, जिल्ह्यात मुस्लिम बहुल वस्तीत उर्दू अंगणवाडी सुरु करण्यात यावी, अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांची शिष्यवर्ती चालु करावी, अल्पसंख्यांक समाजाचा घरकुल कोटा स्वतंत्र करावा अशा महत्वपूर्ण विषयाकडे केंद्र व राज्य सरकारने लक्ष न देताच अल्पसंख्यांक हक्क दिवस साजरा करुन समाजाची थट्टा केली आहे. म्हणून १८ डिसेंबर हा अल्पसंख्याक दिवस नसून थट्टा दिवस असल्याचे राष्ट्रीय अल्पसंख्याक परिषदेचे तालुकाध्यक्ष बल्खी म्हणाले.मांडून तारीख वाढवून देण्याची विनंती करावी..!!
