पुणे (विशेष प्रतिनिधी): श्रमिक एकता न्यूज़ २१ एप्रिल २६
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम २०११ नुसार, पुणे विभागासाठी बहुप्रतिक्षित‘विभागीय शुल्क नियामक समिती’ अखेर गठीत करण्यात आली आहे. विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने १७ एप्रिल २०२६ रोजी यासंदर्भात अधिकृत पत्र निर्गमित केले असून, यामुळे खासगी शाळांच्या अव्वाच्या सव्वा फी दरवाढीवर आता प्रशासनाचे नियंत्रण येणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या २३ मार्च २०२६ च्या राजपत्रानुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून या समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये खालीलप्रमाणे नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत श्री. एस. एस. गुल्हाणे (सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश) अध्यक्ष प्रादेशिक शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग पदसिद्ध सदस्य सचिव हे आदेश पुणे विभागातील सर्व प्रकारच्या शाळांना लागू असतील, ज्यामध्ये अनुदानित व अंशत अनुदानित शाळा. विना अनुदानित शाळा.
स्वयमर्थ संकलित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कनिष्ठ महाविद्यालये शिक्षण उपसंचालक डॉ. गणपत मोरे यांच्या स्वाक्षरीने प्रसिद्ध झालेल्या या पत्रानुसार, आता विभागातीलसर्व शाळांना शुल्का बाबतची आवश्यक माहिती प्रशासनाला सादर करावी लागणार आहे. तसेच, संबंधितशाळेच्या प्राचार्य आणि मुख्याध्यापकांनी या समितीच्या स्थापनेबाबतची माहिती विद्यार्थ्यांच्या पालकांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
विभागीय शुल्क नियामक समिती अस्तित्वात आल्यामुळे, ज्या पालकांना शाळेच्या भरमसाठ फीवाढी बद्दल तक्रार असेल, त्यांना आता हक्काचे व्यासपीठ मिळाले आहे. पुणे महानगरपालिका, पिंपरी–चिंचवड महानगरपालिका आणि पुणे ग्रामीणमधील सर्व शिक्षण अधिकार्‍यांना या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
