शिक्षक परिषदेची मंत्रालयात धडक; नांदेड जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या प्रश्नांवर राज्यमंत्र्यांचे चौकशीचे आश्वासन

जिल्ह्यातील वादग्रस्त शिक्षण विस्तार अधिकारी पदोन्नतीतील अनियमिततेची चौकशी करा.

२०१० पुर्वी नियुक्त शिक्षकांना TET अनिवार्यतेतून सुट देऊन सेवा संरक्षण द्यावे.

श्रमिक एकता न्यूज नेटवर्क नांदेड: ३० ऑक्टोंबर २६

नांदेड जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न आणि शिक्षण विस्तार अधिकारी पदोन्नती प्रक्रियेतील अनियमिततेच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या (प्राथमिक) जिल्हा शाखेने मंत्रालयात धाव घेतली आहे. या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले. तसेच, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन २३ ऑगस्ट २०१० पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना TET अनिवार्यतेतून सूट देऊन सेवा संरक्षण देण्यासह अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा केली.

या बैठकीत परिषदेने प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रश्न सुटत नसल्याचे त्यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. शिष्टमंडळाने शिक्षण विस्तार अधिकारी पदोन्नती प्रक्रियेची चौकशी करून नव्याने डीपीसी बैठक आयोजित करणे, विषय शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करणे, जुनी पेन्शन योजना लागू करणे आणि २०१८ पासूनच्या जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांमधील भेदभाव दूर करून पूर्वलक्षी प्रभावाने वेतनवाढ सुरू करण्याची प्रमुख मागणी केली. याशिवाय शिक्षकांचे मासिक वेतन वेळेवर करणे व स्पर्श प्रणालीतील (SNA) तांत्रिक अडचणी दूर करण्यावरही भर देण्यात आला.

शिक्षकांच्या या सर्व समस्या ऐकून घेतल्यानंतर राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी प्रकरणाची सखोल चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी प्रांताध्यक्ष मधुकर उन्हाळे, प्रांत कार्यवाह पुरुषोत्तम काळे, विभागीय अध्यक्ष संजय कोठाळे, जिल्हाध्यक्ष व्यंकट गंदपवाड, जिल्हा कार्यवाह प्रल्हाद राठोड, जिल्हा कोषाध्यक्ष धोंडीबा पांडागळे आणि जिल्हा कार्यालय सचिव बळवंत मंगनाळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.