मुखेड प्रतिनिधी:- ०१ ऑगस्ट २५
महाराष्ट्र व तत्कालीन आंध्र प्रदेश राज्याचा संयुक्त प्रकल्प म्हणून लेंडी प्रधान प्रकल्प ओळखला जातो.मात्र विविध कारणाने मागील ३८ वर्षांपासून हे प्रकल्प रखडलेले होते. प्रशासन व प्रकल्प बाधित नागरिकांच्या अटीस अधीन राहून प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले. प्रकल्पग्रस्तांकडून शासनाकडे काही मागण्या होत्या ज्यामध्ये शेतीचा सानुग्रह अनुदान असेल, वाढीव कुटुंबाचा मावेजा असेल, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र परत घेऊन एकरकमी अमुक रक्कम देण्याचे असेल, प्रवास भत्ता असेल, बेरोजगारांसाठीचा मुद्दा असेल अशा विविध मागण्या प्रशासनाकडे मांडण्यात आल्या. कालांतराने मागण्या पूर्ण करण्याच्या अटीवर प्रशासनाने घळभरणीचे काम सुरू करण्याचा डाव घालून प्रकल्पग्रस्तांचे कंबरडेच मोडले. कारण वरील मागण्या अजून पर्यंत पूर्ण झालेल्या नाहीत.
अशातच लेंडी प्रधान प्रकल्पांतर्गत बुडीत क्षेत्रातील रावणगाव या गावचे पुनर्वसन खानापूर जवळील देगलूर तालुक्यात करण्यात आले. प्रशासनाकडून पुनर्वसनात २४ नागरी सुविधा पूर्ण करने बंधनकारक असते. सदरील उर्वरित कामे व क्षितीग्रस्त कामे सध्या पुनर्वसनात चालू आहेत. मात्र ही कामे अत्यंत निकृष्ट दर्जाची होत असल्याने संबंधित विभागास पत्राद्वारे कळविण्यात आले होते.मात्र कार्यवाहीच्या अनुषंगाने कोणतीच हालचाल न दिसल्याने एडवोकेट इर्शाद पटेल यांच्या नेतृत्वात सबंध गावकऱ्यांनी एकत्रित येऊन काम बंद पाडले. काम बंद पडताच प्रशासन खळबडून जागी झाले. आणि लगेचच उपजिल्हाधिकारी यांनी स्वतः प्रत्यक्षरीत्या कामाची पाहणी केली. ज्यामध्ये त्यांना अनेक ठिकाणी कामात अनियमितता झाल्याचे दिसून आल्याचे एका चॅनलच्या माध्यमातून सांगितले. शिवाय चालू असलेल्या नाली व रस्त्याचे काम पुन्हा करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय जिल्हाधिकारी यांनी सुद्धा घळभरणीच्या मोबदल्यात पुनर्वसनातील कामांमध्ये नो कॉम्प्रोमाइज असा शब्द वापरून सुद्धा जिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी यांच्या आदेश व सूचनेस केराची टोपली दाखवत कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता व शाखा अभियंता यांनी गुत्तेदारासोबत मिलीभगत करीत बोगस कामांचा सपाटा लावला.ज्यातून पुनर्वसित नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. निकृष्ट दर्जाची कामे पुन्हा नव्याने करण्याच्या अटीवर कामे चालू करण्यात आली. मात्र संबंधित प्रशासन व गुत्तेदाराने आजतागायत कोणतीच कामे न केल्यामुळे दिनांक ०४ ऑगस्ट रोजी उपजिल्हाधिकारी कार्यालय देगलूर यांच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसत असल्याचे इर्शाद पटेल यांनी सांगितले. शिवाय जोपर्यंत उर्वरित शेतीचे सानुग्रह अनुदानातील जाचक अटी रद्द करणे, वाढीव कुटुंबाचा मावेजा, विणा अट देने, २१ वर्षे पूर्ण झालेल्यांना वाढीव कुटुंबाचा मावेजा देणे, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र परत घेऊन एकमुस्त रक्कम, शासन नियमानुसार वाहतूक भत्ता, व रोजगाराचा मुद्दा जोपर्यंत पूर्ण होणार नाही, तसेच कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता व शाखा अभियंता लेंडी प्रधान प्रकल्प देगलुर यांना दोषी ठरवून निलंबित करण्यात येत नाही तोपर्यंत उपोषणापासून माघार घेणार नसल्याचेही एडवोकेट इर्शाद पटेल यांनी सांगितले आहे.
