मुखेड प्रतिनिधी:- श्रमिक एकता न्यूज़ १३ मार्च २६
विशेष लेख: सोशल मीडिया आणि बालपण
आजचे युग हे डिजिटल युग आहे. हातातील स्मार्टफोन आणि त्यात असलेले सोशल मीडियाचे अथांगविश्व यात आजची पिढी पूर्णपणे गुंतलेली दिसते. नुकतेच आपल्या शेजारील आंध्र प्रदेश सरकारने १३ वर्षांखालील आणि कर्नाटक सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर निर्बंधआणण्याचे पाऊल उचलले आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रगत मानल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातही अशास्वरूपाच्या बंदीची आवश्यकता आहे का, यावर आता गंभीर मंथन सुरू झाले आहे.
आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकने घेतलेला निर्णय हा केवळ तांत्रिक नसून तो सामाजिक सुरक्षेशी जोडलेलाआहे. सायबर बुलिंग (Cyber Bullying), ऑनलाइन गेमिंगचे व्यसन, अश्लील मजकुराचा मारा आणि मानसिक तणाव यांमुळे कोवळ्या वयातील मुलांचे बालपण हरवत चालले आहे. लहान मुलांची विचार करण्याची क्षमता पूर्णपणे विकसित झालेली नसते, अशा वेळी सोशल मीडियावरील ‘लाईक्स‘ आणि‘कमेंट्स‘च्या जगात ते स्वतःला हरवून बसतात.
महाराष्ट्रातील शहरी भागासोबतच आता ग्रामीण भागातही मुलांच्या हाती स्मार्टफोन विसावले आहेत. अभ्यासाच्या नावाखाली सुरू होणारा इंटरनेटचा वापर कधी रिल्स (Reels) आणि चॅटिंगपर्यंत पोहोचतो, हे पालकांच्याही लक्षात येत नाही. मानसोपचार तज्ज्ञांच्या मते, सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे मुलांमध्ये:
- एकाग्रतेचा अभाव: सततच्या नोटिफिकेशन्समुळे अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणे कठीण होते.
- मानसिक आजार: कमी वयात नैराश्य आणि चिडचिडेपणा वाढतोय.
- शारीरिक हालचालींची कमतरता: मैदानी खेळ सोडून मुले तासनतास एकाच जागी बसून राहतात.
▫️कायद्याची चौकट आणि पालकांची जबाबदारी
केवळ सरकारने बंदी घालून हा प्रश्न सुटणार नाही. जर महाराष्ट्रात १३ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशलमीडिया बंदीचा कायदा आला, तर त्याची अंमलबजावणी करणे हे मोठे आव्हान असेल. यासाठी तंत्रज्ञान कंपन्यांवर कडक निर्बंध आणणे आणि वयाची पडताळणी अनिवार्य करणे गरजेचेआहे.
परंतु, कायद्यापेक्षाही ‘डिजिटल पॅरेंटिंग’ अधिक महत्त्वाचे आहे. मुले इंटरनेटवर काय पाहतात, कोणाशीबोलतात यावर पालकांचे लक्ष असणे आवश्यक आहे.
सोशल मीडिया हे दुधारी शस्त्र आहे.
तंत्रज्ञानापासून मुलांना पूर्णपणे तोडणे शक्य नसले तरी, त्यांच्याकोवळ्या मनाचे संरक्षण करणे ही काळाची गरज आहे. आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रानेहीया विषयावर तज्ज्ञांची समिती नेमून योग्य वयोगटासाठी नियमावली तयार करायला हवी.
शेवटी, मुलांच्या हातात ‘स्मार्टफोन‘ देण्यापूर्वी त्यांना ‘स्मार्ट‘ बनवणे आणि त्यांना खऱ्या जगातीलखेळांची गोडी लावणे, हीच खऱ्या अर्थाने आजची गरज आहे.
संपादक भाई आसद बल्खी
