लेंडी प्रकल्पग्रस्तांचे अखेर जलसमाधी आंदोलन! प्रशासनाची धावपळ, आठ दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठकीचे आश्वासन
श्रमिक एकता न्यूज नेटवर्क, मुखेड : १८ ऑगस्ट २०२६
लेंडी मध्यम प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या हसनाळ (प.मु.) व परिसरातील नागरिकांनी शासनाच्या उदासीन धोरणाचा तीव्र निषेध करत आज, १८ ऑगस्ट रोजी आधी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार थेट धरणात उतरून ‘जलसमाधी‘ आंदोलन छेडले. संतप्त ग्रामस्थांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे प्रशासनाची मोठीधावपळ उडाली. अखेर प्रशासनाने पुढील आठ दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक आयोजित करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर या आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.
शासनाने “आधी पुनर्वसन, मग धरण” हे धोरण राबवणे बंधनकारक असतानाही, पुनर्वसन पूर्ण नकरताच धरणात पाणीसाठा (गळभरणी) करण्यास परवानगी कशी दिली? असा संतप्त सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. या प्रकल्पामुळे आतापर्यंत पाच जणांचा नाहक बळी गेला असून शेकडो कुटुंबे बेघर झाली आहेत. या दुर्दैवी घटनेला एक वर्ष पूर्ण होत आले तरीही प्रकल्पग्रस्तांना अद्यापन्याय मिळालेला नाही.
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार) आणि २१ (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) नुसार प्रकल्पग्रस्तांना सुरक्षित पुनर्वसन व मूलभूत सुविधा देणे ही शासनाची वैधानिक जबाबदारीअसल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले होते. प्रशासनाला शेकडो निवेदने देऊनही निराशाच पदरीपडत असल्याने, ७ ऑगस्ट रोजी नागरिकांनी जल समाधीचा इशारा दिला होता.
आज झालेल्या जलसमाधी आंदोलना दरम्यान कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप केला. पुढील आठ दिवसांत जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत बैठक लावून मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी सध्या माघार घेतली आहे. मात्र, या बैठकीत ठोस निर्णय न झाल्यास पुन्हा उग्र आंदोलन छेडले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत होणाऱ्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीकडे लागून आहे.
