दिव्यांगांच्या हक्कांवरून जांबमध्ये प्रशासन धारेवर; १५ दिवसांत लेखी उत्तर न दिल्यास आंदोलनाचा इशारा

५ टक्के निधी, घरकुल आणि योजनांच्या लाभाबाबत ग्रामपंचायतीला जाब; जिल्हा प्रशासनाच्याभूमिकेवरही तीव्र नाराजी

श्रमिक एकता न्यूज़ नेटवर्क जांब (बु.): ११ सप्टेंबर २६

शासकीय योजना, सवलती आणि ५ टक्के राखीव निधी दिव्यांगांपर्यंत पोहोचत नसल्याने दिव्यांगबांधवांच्या हक्कांसाठी जांब (बु.) येथे आवाज उठवण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीने येत्या १५ दिवसांतदिव्यांग कल्याण योजनांबाबत लेखी उत्तर देऊन कार्यवाही न केल्यास ग्रामपंचायत व जिल्हाधिकारीकार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

स्थानिक ग्रामपंचायत सभागृहात ‘दिव्यांग, वृद्ध, निराधार मित्र मंडळ महाराष्ट्र’चे संस्थापक अध्यक्षचंपतराव डाकोरे पाटील (कुंचेलीकर) यांच्या अध्यक्षतेखाली परिसरातील दिव्यांग बांधवांची महत्त्वपूर्णबैठक पार पडली. या बैठकीत स्थानिक प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

बैठकीतील प्रमुख मागण्या व विचारलेले जाब खालील प्रमाणे

ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या निधीपैकी दिव्यांगांसाठी राखीव असलेल्या ५ टक्के निधीचा प्रत्यक्षविनियोग कसा आणि कुठे झाला?

दिव्यांग घटकांसाठी मंजूर घरकुलांचे प्रस्ताव, रोजगार हमी योजनेतील सहभाग आणि ५ टक्केआरक्षणाची वस्तुस्थिती काय?

दिव्यांग कायदा २०१६ अंतर्गत प्रमाणपत्र नोंदणी, घरोघरी मतदानाची सुविधा आणि शासकीय योजनांचालाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचला आहे का?

दिव्यांगांना होणारा मानसिक व शारीरिक त्रास रोखण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर काय ठोस पावलेउचलली गेली?

जिल्हाधिकारी स्तरावर आतापर्यंत १२ बैठका आणि १ सुनावणी पार पडूनही दिव्यांगांचे अनेक मूलभूतप्रश्न अद्यापही कागदावरच प्रलंबित असल्याबद्दल बैठकीत संतप्त भावना व्यक्त करण्यात आल्या. “आता आश्वासने नकोत, हक्क हवा आहे,” असा आक्रमक सूर या वेळी उमटला.

प्रशासनाने येत्या १५ दिवसांत सर्व मुद्यांवर समाधानकारक लेखी खुलासा न दिल्यास रस्त्यावर उतरूनलढा देण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. तसेच परिसरातील प्रत्येक गावातील दिव्यांग बांधवांनीआपापल्या ग्रामपंचायतींना निवेदने देऊन या हक्काच्या लढ्यात सक्रिय सहभागी व्हावे, असे आवाहनचंपतराव डाकोरे पाटील यांनी केले.