उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांना दिलेल्या ५ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करा- ॲड. शेख अलताफ अहेमद यांची शासनास नोटीस
नांदेड – महाराष्ट्र शासनाने मुस्लीम समाजाला विशेष मागास प्रवर्ग म्हणून ५ टक्के आरक्षण शैक्षणिक क्षेत्रात दिलेले व उच्च न्यायालय खंडपीठ मुंबई यांच्या निकालानुसार शैक्षणिक स्तरावर ५ टक्के आरक्षण कायम ठेवलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याकरीता ॲड. शेख अलताफ यांनी २४ डिसेंबर रोजी राज्य, केंद्र शासन आणि ईतरांना १० पानांची कायदेशीर नोटीस पाठविली आहे.
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात मुस्लीम समाजातील विशेष मागास प्रवर्गास शैक्षणिक क्षेत्रात मिळालेले ५ टक्के आरक्षण आपल्या निर्णयात रद्द केले नाही म्हणून सदर आदेशाची पुर्तता करण्यात यावी अशी मागणी नांदेड येथील रहिवसी ॲड. शेख अलताफ अहेमद यांनी शासनाकडे केली आहे.
महाराष्ट्रात राहणारा मुस्लीम समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक व नौकऱ्यामध्ये स्थान कमी आहे. त्यामुळे सरकारने नेमणुक केलेल्या सच्चर समितीचा अहवाल विशेष मागास प्रवर्गामध्ये येत असुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी व त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी अहवाल सादर केला आहे. तसेच डॉ. महेमूद ऊर-रहेमान समिती यांनीही मुस्लीम समाज हा अत्यंत हलाकीचे जीवन जगत असल्याबाबत व त्यांना विशेष सवलत देऊन त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने ९ जुलै २०१४ रोजी अधिसुचना (२) क्र. १४/२०१४ काढून राज्यातील मुस्लीम समाजातील एकुण ५० उपजाती ह्या विशेष मागास प्रवर्गात येत असल्याचे जाहीर करून त्यांना नौकरी व शिक्षणामध्ये ५ टक्के आरक्षण ठेवण्याचे जाहीर केले. सदर अधिसुचनेमध्ये मुस्लीम समाज सर्व स्तरावर अतिमागास असल्यामुळेच त्यांना विशेष मागास प्रवर्गामध्ये सामील करुन ५ टक्के आरक्षण दिले होते. उच्च न्यायालय खंडपीठ मुंबई यांनी आपल्या अंतरीम आदेशात मुस्लीम समाजातील अतिमागास प्रवर्गातील लोकांना शैक्षणिक स्तरावर ५ टक्के आरक्षण देण्याचे आदेशीत केले होते. परंतु महाराष्ट्र शासनाने सदर आदेशाचे कायदयाच्या स्वरुपात विधेयक आणुन अंमलबजावणी केली नाही व त्यानंतर शासन बदललेले आणि त्यांनी मुस्लीम समाजातील अतिमागास प्रवर्गाला मिळालेले ५ टक्के शिक्षणातील आरक्षणाबाबत नवीन अध्यादेश काढला नाही किंवा उच्च न्यायालय खंडपीठ मुंबई यांच्या १४ नोंव्हेबर २०१४ च्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही.
उच्च न्यायालय खंडपीठ मुंबई यांनी आपल्या अंतीम फैसल्यामध्येही मुस्लीम समाजाला शैक्षणिक स्तरावर दिलेले आरक्षण रिट पिटीशन क्र.३११५/२०१४ मध्ये दिलेला आदेश कायम ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशातील पान क्रं. ३९३ वर (१५) मधील परिच्छेद क्र.४४४ ते ४४५ मध्ये आपले मत व्यक्त केले. या संपुर्ण परिच्छेदामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लीम समाजातील अतिमागास प्रवर्गास मिळालेले शैक्षणिक क्षेत्रातील मिळालेल्या ५ टक्के आरक्षणाबाबत कोणताही आक्षेप नोंदविला नाही किंवा उच्च न्यायालय खंडपीठ मुंबई यांच्या शैक्षणिक स्तरावर दिलेल्या ५ टक्के आरक्षणावरील अंतरीम आदेशाबाबत कोणताही आक्षेप नोंदविला नाही त्यामुळे राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांना दिलेल्या ५ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी ॲड. शेख अलताफ अहेमद यांची शासनाकडे नोटीसिद्वारे केली आहे.
