नांदेड – महाराष्ट्रामध्ये मुस्लिम समाज शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला असल्यामुळे मुस्लिम समाजास सरकारने ५ टक्के आरक्षण देऊन या समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे अशी मागणी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक परिषदेच्या वतीने पत्रकार परिषदेमध्ये करण्यात आली.
शहरातील शासकीय विश्रामगृह येथे राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक परिषदेच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेमध्ये सर्वच क्षेत्रांमध्ये मागसलेल्या मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विनंती केली होती,परंतु नंतर ती रद्द करण्यात आली. आरक्षण नसल्यामुळे मुस्लिम समाजाची आर्थिक प्रगती होताना दिसत नाही. सद्या महाराष्ट्रामधे मराठा व ओबीसी आरक्षनाची मागणी जोरात सुरु आहे. यासाठी मराठा समाजाने रस्त्यावर उतरुन सरकारची झोप उड़वली आहे, त्याचप्रमाणे मुस्लिम समाजाला सुद्धा ५ टक्के आरक्षण मिळावे अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात येणार असून या मागणीसाठी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक परिषदेच्यावतीने वाकिलांची कायदे विषयक सल्लागार समिती, शैक्षणिक, समाजातील प्रभावी व समविचारी व राजकारणी ११ लोकांची समिती स्थापन करण्यात येईल, प्रचार व प्रसार माध्यमातील जबाबदार ११ लोकांची समिती, तरुण पीढ़ीतील उत्सुक्तेने काम करण्यासाठी ११ लोकांची समिती, आर्थिक जमा खर्च बघन्यासाठी अर्थविषयक ११ लोकांची समिती या सगळ्या समित्यांवर देखरेख ठेवण्यासाठी व तालुका ते शहर जोड़न्यासाठी एक ग्रुप तयार करण्यात येवून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात येणार आहे. तसेच राजकीय क्षेत्रातील सर्वच पक्षप्रमुख, सर्व समाजातील प्रतिष्ठित नागरिकांना मुस्लिम समाजास आरक्षण का आवश्यक आहे याबद्दल सविस्तर माहिती देण्यात येणार असल्याचे यावेळी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक परिषदेच्या वतीने सांगण्यात आले.
मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी शासनाकडे लोकशाही मार्गाने धरणे, प्रदर्शने,आंदोलने करून आरक्षणाची मागणी करण्यात येणार आहे असेही सांगण्यात आले. या पत्रकार परिषदेला राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक परिषदेचे अब्दुल बशीर, डॉ. मुजाहिद खान, मिर्झा नवाब बेग, अथर अली, सय्यद केसर, शेख खैरुद्दीन, शेख जुबेर आदींची उपस्थिती होती.
