मुखेड शहरातील जिल्हा परिषद हायस्कूलची दयनीय अवस्था

▫️मैदान झाले मुतारी, घाणीमुळे विद्यार्थिनींच्या आरोग्यावर गदा
▫️शाळेच्या मैदानाचा ‘शौचालय’ म्हणून वापर
▫️अतिक्रमणात अडकली ‘पीएमश्री’ शाळा
▫️त्वरित उपाययोजना करा, पालकांची मागणी
मुखेड प्रतिनिधी:- २६ जुलै २५
मुखेड शहरातील जिल्हा परिषद हायस्कूल ही शाळा शिक्षणाच्या दृष्टीने ‘पीएमश्री’ योजनेतील प्रगतशाळां पैकी एक मानली जाते. शाळेत आधुनिक सुविधा, नवी इमारत, दर्जेदार साहित्य, उपकरणे आणिभव्य मैदान असूनही वास्तवात मात्र या शाळेतील विद्यार्थिनींना घाणीच्या साम्राज्यात शिक्षण घ्यावे लागतआहे. या दुर्दैवी चित्रामुळे विद्यार्थिनींच्या आरोग्यावर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
मुखेड बसस्थानकाच्या काही अंतरावर असलेल्या या शाळेच्या आजूबाजूला मोठ्या प्रमाणात दुकाने, व्यवसाय सुरू आहेत. मात्र, शहरात लघुशंकेसाठी कोणतीही पुरेशी व व्यवस्थित सोय नसल्याने व्यापारी, ग्राहक, नोकरदार शाळेच्या मैदानातच लघुशंका करतात. शाळा सुटल्यानंतरही गेट खुले ठेवले जात असल्याने रात्रीच्या वेळेस तळीरामांचा ‘मैदानात मुक्काम’ सुरू असतो. यामुळे या मैदानाचा वापर लघुशंका, शौच, कचरा टाकणे, सांडपाणी सोडणे यासाठी होत असून याचा थेट परिणाम शाळेच्या स्वच्छतेवर आणि विद्यार्थिनींच्या आरोग्यावर होत आहे.शाळे भोवती अतिक्रमण झाल्याने व शहरातील मुतारीची कमतरता असल्यामुळेच शाळेच्या आवाराचा असाही गैरवापर होतो आहे. काही दुकानांतून मांस विक्री करून त्याचा उरलासुरला कचरा थेट शाळेच्या मैदानात फेकला जातो. यामुळे दुर्गंधी, डासांचा उपद्रव आणि अस्वच्छतेमुळे मुलींच्या शैक्षणिक जीवनावर विपरीत परिणाम होत आहे. या दृष्टीने प्रशासनाचे आणि पालक समितीचे लक्ष अद्यापही गेलेले नाही. पालक मेळाव्यांमध्ये शाळेच्या दोन्ही गेटवर उंच भिंती बांधून कुलूपबंद करण्याची सूचना अनेक पालकांनी केली होती. मात्र, ती केवळ चर्चेपुरती मर्यादित राहिली. या शाळेतील मुलींसाठी निकोप व सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण तयार करणे ही आता केवळ शाळा व्यवस्थापनाची नव्हे, तर संपूर्ण शहराची सामूहिक जबाबदारी बनली आहे.
या घाणीच्या विळख्यातून विद्यार्थिनींची सुटका करण्यासाठी पालक, नागरिक आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. शिक्षणाच्या दर्जात सातत्य ठेवण्यासाठी परिसराची स्वच्छता, गेट बंद करण्याची यंत्रणा, मैदानाचा योग्य वापर आणि अतिक्रमण हटवणे यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी जोरदार मागणी आता होत आहे.



