सामाजिक

आई-वडिलांना वाऱ्यावर सोडणाऱ्या ‘कपाळकरंट्या’ कर्मचाऱ्यांवर सरकारचा सर्जिकल स्ट्राईक! पगारातून होणार १५ टक्के कपात

हैदराबाद/तेलंगणा (विशेष प्रतिनिधी): श्रमिक एकता न्यूज (०५ एप्रिल २०२६) 

ज्या आई–वडिलांनी स्वतःच्या रक्ताचं पाणी करून मुलांना शिकवलं, मोठं केलं आणि स्वतःच्या पायावरउभं केलं, त्याच मुलांना आज आपल्या म्हाताऱ्या आई–वडिलांचा सांभाळ करणं ओझं वाटू लागलं आहे. अशा कृतघ्न आणि स्वार्थी मुलांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी तेलंगणा सरकारने एक अत्यंत कठोर आणि ऐतिहासिक कायदा मंजूर केला आहे. आता जर एखादा कर्मचारी आपल्या आई–वडिलांची देखभाल करत नसेल, तर त्याच्या पगारातून थेट १५ टक्के रक्कम कापून ती आई–वडिलांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.

खासगी असो वा सरकारी; कुणाचीही सुटका नाही! तेलंगणा सरकारने या कायद्याच्या कक्षेत केवळसरकारी कर्मचाऱ्यांनाच नाही, तर खासगी कंपन्यांमधील कर्मचारी, आमदार, खासदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाही घेतले आहे. समाजातील बदलती जीवनशैली आणि आई–वडिलांना वृद्धाश्रमात ढकलण्याची किंवा घरातच असूनही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याची वाढती प्रवृत्ती पाहून सरकारने हे अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे.

या नवीन कायद्यानुसार, तक्रार प्राप्त झाल्यास कर्मचाऱ्याच्यापगारातून १५ टक्के किंवा १० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम दरमहा कापली जाईल. ही रक्कम थेटआई–वडिलांच्या उदरनिर्वाहासाठी त्यांच्या खात्यात वळती केली जाणार आहे. पोटच्या मुलाकडून होतअसलेल्या अन्यायाविरुद्ध आता आई–वडील थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागू शकतात.

पिडीत आई–वडिलांना केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एक अर्ज करावा लागेल. त्या अर्जात आपल्या उत्पन्नाची आणि परिस्थितीची माहिती द्यावी लागेल. जिल्हाधिकारी या तक्रारीवर गांभीर्याने विचार करून ६० दिवसांच्या आत आपला अंतिम निर्णय देतील. एकदा आदेश झाला की, कर्मचाऱ्याच्या पगारातून कपातीची प्रक्रिया सुरू होईल.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button