काम पोलिसांसारखं, मग दर्जा मजुरासारखा का? राज्यातील ४० हजार होमगार्ड्सच्या व्यथा!

▫️वर्षातून केवळ ९० दिवसांचे काम; कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा?

▫️१९४७ चा तो जुलमी कायदा बदला! होमगार्ड पोलिसांना ‘स्वयंसेवक‘ नव्हे, नियमित कर्मचारी घोषितकरा

मुखेड प्रतिनिधी (श्रमिक एकता न्यूज): २१ मे २६ 

सण–उत्सव असो, कायदा–सुव्यवस्थेचा प्रश्न असो की निवडणुकांचा काळ; पोलिसांच्या खांद्याला खांदालावून चोवीस तास कर्तव्य बजावणाऱ्या राज्यातील ४० हजारांहून अधिक होमगार्ड (गृहरक्षक दल) पोलिसांचे जगणे सध्या अत्यंत हलाखीचे बनले आहे. वर्षातील केवळ २ ते ३ महिनेच काम आणि त्यातही भत्त्याची अनिश्चितता, यामुळे हे रक्षक आज स्वतःच्या हक्कांसाठीच प्रशासनाशी संघर्ष करत आहेत. ब्रिटीशकालीन विचारांवर आधारलेला ‘बॉम्बे होमगार्ड ॲक्ट, १९४७’ हा जुलमी कायदा तात्काळ बदलूनहोमगार्ड्सना ‘स्वयंसेवक‘ नव्हे, तर ‘नियमित कर्मचाऱ्यांचा‘ दर्जा द्या, अशी आक्रमक मागणी आता जोरधरू लागली आहे.

गेल्या अनेक दशकांपासून होमगार्ड्सचा वापर केवळ अतिरिक्त मनुष्यबळ म्हणून केला जात आहे. १९४७ च्या कायद्याचा हवाला देत त्यांना आजही केवळ ‘स्वयंसेवक‘ मानले जाते. याच तांत्रिक मुद्द्याचा गैरफायदा घेऊन सरकार त्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन, निवृत्ती वेतन (पेन्शन), वैद्यकीय सुट्ट्याकिंवा हक्काच्या विमा योजनांच्या लाभांपासून वंचित ठेवत आहे. “काम पोलिसांसारखे आणि वागणूकमजुरासारखी” अशी भयानक परिस्थिती आज या जवानांची झाली आहे.

राज्यात ४० हजारांपेक्षा जास्त होमगार्ड कार्यरत असताना, त्यांना वर्षातून जेमतेम २ ते ३ महिनेच ड्युटीदिली जाते. उर्वरित ९ ते १० महिने या जवानांना बेरोजगार राहावे लागते. अत्यंत महागाईच्या या काळात केवळ काही दिवसांच्या मानधनावर होमगार्ड्सनी आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा? असासंतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. त्यातही अत्यंत दुर्दैवाची बाब म्हणजे, हक्काचा दैनंदिन भत्ता मिळवण्यासाठीही या जवानांना महिनोनमहिने वाट पाहावी लागते.

श्रमिक एकता न्यूजचे थेट सवाल आणि मागण्या:

१ विमा आणि सुरक्षा द्या: कर्तव्यावर असताना अपघात झाल्यास किंवा जीव गमावावा लागल्यास होमगार्डच्या कुटुंबाला कोणतीही ठोस आर्थिक सुरक्षा नाही. पोलिसांप्रमाणेच होमगार्ड्सनाही तात्काळ शासकीय विमा योजना लागू झाली पाहिजे.

२ नियमित सेवा द्या: होमगार्ड्सना वर्षातील ३६५ दिवस नियमित काम देण्यात यावे, जेणेकरूनत्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येणार नाही.

३ कायद्यात बदल करा: ७९ वर्षे जुना आणि कालबाह्य झालेला ‘बॉम्बे होमगार्ड ॲक्ट‘ मोडीत काढूनया जवानांना हक्काचे शासकीय अधिकार आणि निवृत्ती वेतन मिळालेच पाहिजे.

आपल्या जीवाची पर्वा न करता ऊन, वारा, पावसात जनतेच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या या खाकीवर्दीतील जवानांना न्याय देण्याची वेळ आता आली आहे. सरकारने या ज्वलंत प्रश्नाकडे डोळेझाक नकरता तात्काळ निर्णय घ्यावा, अन्यथा या अन्यायाविरुद्ध राज्यातील ४० हजार होमगार्ड्सचा असंतोष रस्त्यावर उतरल्या शिवाय राहणार नाही, असा इशारा आता दिला जात आहे.