अवैध धंदेवाल्यांचा कर्दनकाळ ठरलेले डीआयजी शहाजी उमाप यांची मोठी कारवाई; परभणी एलसीबीसह ८ अमलदारांवर गाजली कुऱ्हाड!

▫️“कायद्यापुढे कोणीही मोठे नाही. अवैध धंद्यांना संरक्षण देणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई होईल.” – डीआयजी शहाजी उमाप

नांदेड प्रतिनिधी: श्रमिक एकता न्यूज़ २० जून २६

नांदेड परिक्षेत्रातील नांदेड, लातूर, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांमध्ये अवैध व्यवसायां विरोधात कठोर भूमिका घेत, कर्तव्यदक्ष पोलीस उपमहानिरीक्षक (डीआयजी) शहाजी उमापयांनी एक मोठी प्रशासकीय कारवाई केली आहे. या धडक मोहिमेमुळे संपूर्ण पोलीस दलात प्रचंडखळबळ उडाली आहे. अवैध धंद्यांना पाठीशी घालणाऱ्या किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही दया दाखवली जाणार नाही, असा  स्पष्ट संदेश या कारवाईतून डीआयजी उमाप यांनी दिला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, नांदेड परिक्षेत्रात वाळू तस्करी, मटका, जुगार, गुटखा विक्री, अवैध दारू व्यवसाय यांसारखे बेकायदेशीर धंदे जोमाने सुरू होते. या बेकायदेशीर धंद्यांना स्थानिक गुन्हे शाखेच्या(एलसीबी) काही अधिकाऱ्यांचे व अमलदारांचे जाहीर संरक्षण लाभत असल्याचा गंभीर आरोप तक्रारीं मध्ये करण्यात आला होता.

डीआयजी शहाजी उमाप यांच्या या धडक मोहिमेत परभणी एलसीबीचे (स्थानिक गुन्हे शाखा) पोलीस निरीक्षक गजेंद्र सरोदे यांची थेट नांदेड नियंत्रण कक्षात संलग्नता (बदली) करण्यात आली आहे.

पोलीस निरीक्षकां सोबतच एलसीबी मधील इतर ८ पोलीस अमलदारांना तात्काळ परभणी येथील पोलीस मुख्यालयात संलग्न करण्यात आले आहे. या अचानक झालेल्या कारवाईमुळे पोलीस विभागातील भ्रष्ट आणि सुस्त अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची आणि आरोपांची सखोल चौकशी करण्याची जबाबदारी नांदेडच्या अप्पर पोलीस अधीक्षक अर्चना पाटील यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे.

डीआयजींच्या या आक्रमक मोहिमे मुळे नांदेड, लातूर, परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांतील अवैध वाळू उत्खनन, गुटखा तस्करी आणि मटका–जुगार अड्ड्यांवर मोठे हादरे बसले आहेत. परभणी जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या अवैध व्यवसायांविरुद्ध आणखी कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आले आहेत.

अवैध धंद्यांचे मूळ मोडीत काढण्यासाठी पोलीस दलाने उचललेल्या या धाडसी पावलाचे सर्वसामान्य नागरिकांमधून मोठ्या प्रमाणात स्वागत होत असून, जनतेतून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. ‘कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी पोलीस प्रशासन कटिबद्ध‘ असल्याचा विश्वास या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.