लेंडी प्रकल्पग्रस्तांचा शासनाला थेट इशारा: प्रलंबित मागण्या मान्य न झाल्यास १८ ऑगस्टला घेणार जलसमाधी!

श्रमिक एकता न्यूज़ नेटवर्क मुखेड :- ०७ ऑगस्ट २६ 

लेंडी मध्यम प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या हसनाळ आणि परिसरातील नागरिकांनी शासनाच्या उदासीन धोरणाचा तीव्र निषेध करत आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. प्रशासनाला शेकडो निवेदने देऊनही पदरी निराशाच पडत असल्याने, मागण्या तात्काळ मान्य न झाल्यास येत्या १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी थेट धरणात ‘जलसमाधी’ घेण्याचा अल्टिमेटम प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.

शासनाने “आधी पुनर्वसन, मग धरण” हे धोरण राबवणे बंधनकारक असतानाही, पुनर्वसन पूर्ण नकरताच धरणात पाणीसाठा (गळभरणी) करण्यास परवानगी कशी दिली? याची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. या प्रकल्पामुळे आतापर्यंत पाच जणांचा नाहकबळी गेला असून शेकडो कुटुंबे बेघर झाली आहेत. या दुर्दैवी घटनेला एक वर्ष पूर्ण होत आले तरीही प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार) आणि २१ (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) नुसार प्रकल्पग्रस्तांना सुरक्षित पुनर्वसन व मूलभूतसुविधा देणे ही शासनाची वैधानिक जबाबदारी असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या :- १ हसनाळ गावातील पात्र लाभार्थ्यांना प्रलंबित ₹१,००,००० वाहतूक भत्ता आणि प्रत्येक पात्रधरणग्रस्तास ₹५,००,००० ची विशेष आर्थिक मदत तात्काळ देण्यात यावी. तसेच, मृत व्यक्तींच्या वारसांना प्रलंबित सानुग्रह अनुदान त्वरित द्यावे.

२ हसनाळ पुनर्वसन गावाला संरक्षण भिंत बांधावी. तसेच, चार गावांच्या पुनर्वसनासाठी सर्व ऋतूंमध्ये वाहतुकीस योग्य असा पक्का रस्ता व खाजगी पुनर्वसन माऊली मंदिर रस्ता तात्काळ पूर्ण करावा.

३ बस्वनामाळ येथे तात्काळ बोअरवेल खोदून पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी.

४ खानापूर पुनर्वसन येथे रहिवासी प्लॉटलगत असलेली स्मशानभूमी अन्यत्रस्थलांतरित करावी किंवा बाधित कुटुंबांना पर्यायी प्लॉट द्यावेत.

५ घरकुल अनुदानाची संपूर्ण रक्कम लाभार्थ्यांना एकरकमी वितरित करण्यात यावी वघरकुल बांधकामासाठी आवश्यक रेती तात्काळ उपलब्ध करून द्यावी.

६ वयाची २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या अविवाहित मुला–मुलींना वाढीव मावेजा मंजूरकरावा आणि सर्व बेघर पात्र कुटुंबांना निवासी प्लॉट देण्यात यावेत.

प्रशासनाला शेवटचा इशारा वरील मागण्यांवर तात्काळ कार्यवाही न झाल्यास १८ ऑगस्ट २०२६ रोजीलेंडी धरणात जलसमाधी आंदोलन छेडण्यात येईल. या आंदोलनादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास, किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास सर्वस्वी शासन व संबंधित प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशारा मुखेड तालुक्यातील हसनाळ व परिसरातील लेंडी मध्यम प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी दिला आहे.