स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर, सुप्रीम कोर्टाकडून मुदतवाढ; कधी होणारनिवडणुका?
मुंबई : मागील चार ते पाच वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत. या रखडलेल्या निवडणुका घेण्यासाठी मुदतवाढी संबंधित मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्चन्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.
निवडणूक आयोगाने केलेल्या या मागणीवर न्यायालयात आज मंगळवारी सुनावणी पार पडली. यातसुप्रीम कोर्टाने निवडणुकींसाठी ३२ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ३१ जानेवारीनंतर पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
ओबीसी आरक्षणांच्या मुद्यासह इतर अनेक कारणांमुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्यानिवडणुका रखडल्या गेल्या. निवडणुकांना दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली. चारमहिन्यांच्या आत म्हणजेच ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत निवडणुकांशी निगडीत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आदेशन्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मे महिन्यात दिले होते. त्याप्रमाणे, आयोगाने प्रभाग पुनर्चना, आरक्षण, मतदारयाद्या तयार करणे अशी कामे सुरु केली आहेत. पण, ईव्हीएम, सण–उत्सव, कर्मचाऱ्यांची कमतरता अशी कारणं राज्याकडून सादर करण्यात आली. त्यानंतर, सुप्रीम कोर्टानेनिवडणुकींसाठी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्यसंस्थेच्या निवडणुका या पुढीलवर्षीच होणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत या स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता राज्य सरकारला मुदतवाढ दिलीआहे. त्यानुसार आता राज्य सरकारला ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत स्थानिकस्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही मुदत आता संपत आली असूनही एकाही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक पार पडली नाही.
यासंदर्भात आज मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणूक प्रक्रियेत एवढा उशीर का? असा जाब विचारला. तेव्हा राज्य सरकारने आपली बाजू मांडली असता न्यायालयाने आता राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ३१ जानेवारी२०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे आता ३१ जानेवारी पर्यंत राज्य निवडणूक आयोगाला सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका घेऊन त्यांचा निकालही जाहीर करावा लागेल.
