जनतेचे प्रश्न ऐरणीवर; महाराष्ट्रात मात्र नेत्यांचा सत्तेचा घोडेबाजार जोरात! बळीराजा, तरुण आणि सामान्य जनता वाऱ्यावर
▫️बळीराजा हवालदिल; शेतकऱ्यावर दुष्काळाचे सावट!
▫️पदव्या हातात, पण काम नाही; तरुण रोजगारासाठी वणवण!
मुखेड विशेष प्रतिनिधी:- श्रमिक एकता न्यूज़ १७ जून २६
एकीकडे महाराष्ट्रातील सामान्य जनता भीषण समस्यांच्या गर्तेत अडकली आहे, तर दुसरीकडे राज्यातील राजकीय नेत्यांना मात्र केवळ आणि केवळ सत्तेची खुर्ची राखण्याची आणि खेचण्याची घाई झाली आहे. राज्यात ‘ऑपरेशन टायगर‘ सारख्या राजकीय खेळी आणि खासदारांची फोडाफोडी सुरू असताना, जनतेच्या मूळ प्रश्नांकडे मात्र पूर्णपणे डोळेझाक केली जात असल्याचे भीषण चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.
राज्यात अनेक भागांत पावसाने दगा दिल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर पुन्हा एकदा भीषण दुष्काळाचे संकट उभे ठाकले आहे. पेरण्या उलटून गेल्या तरी पाऊस नसल्याने दुबार पेरणीचे संकट डोक्यावर आहे. कर्जबाजारीपणा, पिकांना न मिळणारा भाव आणि निसर्गाची अवकृपा यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबायला तयार नाही. परंतु, या अन्नदात्याला दिलासा देण्याऐवजी सरकार आणि विरोधक दोघेही आमदार–खासदार मोजण्यात व्यस्त आहेत.
महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्था आणि रोजगाराचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. स्पर्धा परीक्षांचे पेपरफुटणे, रखडलेल्या नोकरभरत्या आणि उद्योगांचे इतर राज्यांत होणारे पलायन यामुळे लाखो सुशिक्षित तरुण बेरोजगार फिरत आहेत. तरुणांचे भवितव्य अंधारात असताना राजकीय नेते मात्र स्वतःचे राजकीय पुनर्वसन करण्यात मग्न आहेत.
गॅस, पेट्रोल–डिझेल, डाळी, तेल आणि भाजीपाल्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. सर्वसामान्यांचे महिन्याचे बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. ‘कमावायचे काय आणि खायचे काय?’ असा प्रश्न गरिबांना पडला आहे. महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याऐवजी लोकप्रतिनिधी कोट्यवधी रुपयांच्या‘खोक्यां‘च्या आणि ‘घोडेबाजारा‘च्या गणितात गुंग आहेत.
“आम्ही मतदान करतो ते पाणी, रस्ते, शिक्षण आणि रोजगारासाठी. पण निवडून आल्यावर हे नेते जनतेला वाऱ्यावर सोडून स्वतःच्या फायद्यासाठी पक्ष बदलतात. हा लोकशाहीचा आणि जनतेच्या मतांचा घोर अपमान आहे,” अशा तीव्र भावना सामान्य नागरिकांमधून व्यक्त होत आहेत.
महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेला सत्तेचा खेळ हा लोकशाहीला काळिमा फासणारा ठरत आहे. शेतकरी, तरुण आणि महिलांच्या डोळ्यातले अश्रू पुसण्याऐवजी नेत्यांना फक्त स्वतःच्या सत्तेची ऊब हवी आहे. जनतेच्या खिशात दमडी नसताना नेत्यांच्या खरेदी–विक्रीसाठी मात्र कोट्यवधी रुपयांचा बाजार मांडलाजात आहे. हा सत्तेचा ‘घोडेबाजार‘ थांबवून नेते कधी जनतेचे सेवक बनणार? हाच आजचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
