शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक! कर्जमाफीच्या शासन आदेशाची होळी करत किसान सभेचा राज्य सरकारवर तीव्र संताप

▫️आजवरची सर्वात कडक आणि फसवी कर्जमाफी: कॉ. अर्जुन आडे

किनवट प्रतिनिधी :- श्रमिक एकता न्यूज़ ०३ जून २६

निवडणुकी पूर्वी शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन द्यायचे आणि सत्तेत आल्यावर जाचक अटी लादून शेतकऱ्यांची फसवणूक करायची, या राज्य सरकारच्या दुटप्पी धोरणाचा किसान सभेने तीव्र शब्दांत धिक्कार केला आहे. सरकारच्या या शेतकरी विरोधी भूमिकेचा निषेध म्हणून आज किसानसभेच्या वतीने किनवट तहसील कार्यालया समोर कर्जमाफीच्या शासन आदेशाची (GR) जाहीर होळी करण्यात आली. किसान सभेच्या राज्यव्यापी आवाहनाला प्रतिसाद देत नांदेड जिल्ह्यातील शेकडोशेतकरी या आंदोलनात रस्त्यावर उतरले होते.

आंदोलनाचे नेतृत्व करताना किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष कॉ. अर्जुन आडे यांनी सरकारच्या धोरणांवर कडाडून टीका केली. ते म्हणाले “सरकारने कर्जमाफीसाठी काढलेला शासन आदेश म्हणजे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात फेकलेली धूळ आहे. यामध्ये अत्यंत जाचक अटी आणि शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. आजवरच्या इतिहासा मधील ही सर्वात कडक अटी असलेली आणि सर्वात कमी शेतकऱ्यांना लाभ देणारी कर्जमाफी ठरेल. २ लाखांची कर्जमाफी जाहीर करून प्रत्यक्षात बहुसंख्य शेतकऱ्यांची केवळ ५० हजारांवर बोळवणूक केली जातआहे. ही शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक आहे.”

कॉ. आडे यांनी सरकारच्या आदेशातील जाचक अटींवर बोट ठेवत खालील गंभीर आरोप केले:

• ५० हजारांची मर्यादा: २०१९ मध्ये कर्जमाफी घेतलेले शेतकरी जर यावेळी थकबाकीदार असतील, तर त्यांना पूर्ण कर्जमाफी न देता केवळ ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेत कर्जमाफी दिली जात आहे.
• नियमित कर्जदारांवर अन्याय: नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून केवळ ५०हजार रुपये दिले जात आहेत, मात्र त्यासाठीही ‘किमान दोन वर्षे नियमित कर्जदार असणे‘ हीजाचक अट बंधनकारक केली आहे.
• कर्मचाऱ्यांची वगळणूक: अत्यंत अल्प पगारावर काम करणाऱ्या सहकार क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना याकर्जमाफीतून जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले आहे.

किनवट येथील तहसील कार्यालयावर धडकलेल्या शेतकऱ्यांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. आंदोलकांनी प्रशासनामार्फत सरकारला दिलेल्या निवेदनात खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:

१. कर्जमाफीसाठी लावण्यात आलेल्या सर्व जाचक अटी व शर्ती तात्काळ रद्द करा. २. सर्व शेतकऱ्यांना कोणतीही मर्यादा न ठेवता संपूर्ण कर्जमाफी द्या. ३. नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना योग्य न्याय द्या. ४. सर्वसामान्य पिकांसोबतच शेड नेट , पॉली हाऊस आणि कुक्कुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे सर्व पीककर्ज व शेती सुधारणा कर्ज सरसकट माफ करा.

सरकारने तात्काळ आपल्या अटी शिथिल करून शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी दिली नाही, तर हे आंदोलन संपूर्ण राज्यात आणखी तीव्र करण्याचा इशारा किसान सभेच्या वतीने देण्यात आला आहे.