आझाद मैदानावर कामगारांचा एल्गार! सिटूच्या नेतृत्वाखाली हजारो कामगारांचे ‘आक्रोश ठिय्या आंदोलन’
▫️‘किसान सभा आणि जनवादी महिला संघटनेचा आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा’
मुंबई,विशेष प्रतिनिधी:- श्रमिक एकता न्यूज़ ३ जून २६
मुंबईतील ऐतिहासिक आझाद मैदानावर आज सिटू च्या नेतृत्वाखाली हजारो फेरीवाले, यंत्रमाग, बिडी आणि औद्योगिक कामगारांनी एकत्र येत ‘आक्रोश ठिय्या आंदोलन‘ केले. १ जूनपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनात आज असंघटित आणि संघटित क्षेत्रातील कामगारांनी प्रचंड संख्येने सहभाग नोंदवला. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांवर आणि कामगारांना गुलामीकडे ढकलणाऱ्या कायद्यांवर आंदोलकांनी आणि नेत्यांनी कडाडून टीका केली.
या आंदोलनाचे नेतृत्व सिटूचे राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड, सरचिटणीस एम. एच. शेख, के. आर. रघु, डॉ. विवेक मॉन्टेरो, शुभा शमीम, आरमायटी इराणी, उज्वला पडलवार, एस. के. रेगे, रवि मदने, शैलेंद्र कांबळे, दामोदर मानकापे, किशोर मेहता, भूषण पाटील, शैलेंद्र चव्हाण, सुनील चव्हाण आणि मनोज यादव आदी पदाधिकाऱ्यांनी केले.
यावेळी सुप्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ संजीव चांदोरकर, प्राध्यापक संघटनेच्या नेत्या मधु परांजपे, किसान सभेचे राष्ट्रीय नेते डॉ. अशोक ढवळे, जनवादी महिला संघटनेच्या राष्ट्रीय नेत्या मरियम ढवळे आणि किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी उपस्थित राहून कामगारांना मार्गदर्शन केले व आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला.
आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या वतीने मंत्री गिरीश महाजन आणि नगर विकासविभागाचे प्रधान सचिव गोविंद राज यांनी सिटूच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी निमंत्रित केले होते. शिष्टमंडळाने महाराष्ट्रातील तमाम असंघटित कामगारांच्या मागण्यांचे निवेदन सरकारला सादर केले आणि त्यावर सविस्तर चर्चा केली.
या वेळी मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी चर्चा करणारे शिष्टमंडळ डॉ. डी. एल. कराड, एम. एच. शेख, शुभाशमीम, शिवाजी मगदूम, किशोर मेहता, डॉ. अशोक थोरात आणि शैलेंद्र चव्हाण.नगर विकास सचिवांसोबत चर्चा करणारे शिष्टमंडळ डॉ. विवेक मॉन्टेरो, डॉ. रवि मदने आदी.
आंदोलकांनी सरकारच्या समोर खालील प्रमुख मागण्या ठेवल्या आहेत:
- किमान वेतन व कायमस्वरूपी रोजगार: सर्व क्षेत्रातील कामगारांना कायम करून दरमहा किमान३०,००० रुपये वेतन देण्यात यावे.
- सामाजिक सुरक्षा: सर्व कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी (PF), ईएसआय (ESI) आणि पेन्शन लागूकरण्यात यावी.
- कल्याणकारी मंडळे: असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी क्षेत्र निहाय कल्याणकारी मंडळे स्थापनकरून त्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करावी.
- श्रमसंहिता रद्द करा: मालक धार्जिण्या आणि कामगार विरोधी असलेल्या चार श्रमसंहिता रद्दकराव्यात आणि महाराष्ट्रात त्यांची अंमलबजावणी थांबवून कामगार धार्जिणे कायदे कडकपणेलागू करावेत.
- महागाईवर नियंत्रण: महागाई कमी करून स्वयंपाकाचा गॅस आणि वाहनांसाठीचे इंधन स्वस्त दरातउपलब्ध करून द्यावे.
- योजना कर्मचारी: सर्व योजना कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करून किमान वेतन, भविष्यनिर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन लागू करावी.
- फेरीवाला धोरण: फेरीवाला धोरणाची कडक अंमलबजावणी करून सर्व फेरीवाल्यांना कायदेशीरसंरक्षण द्यावे.
- यंत्रमाग कामगार: यंत्रमाग कामगारांचे कल्याणकारी मंडळ तातडीने कार्यान्वित करून त्यांनाकिमान वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा द्यावी.
- रिक्षा चालक: रिक्षा चालकांसाठी स्थापन केलेल्या ‘आनंद दिघे मंडळाची‘ ₹८०० प्रवेश फी माफकरून ती केवळ ₹१ नाममात्र शुल्क करावी.
आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी हजारो कामगारांनी आझाद मैदान गाजवले असून, आता सरकार यामागण्यांवर काय ठोस पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
