नांदेड जिल्ह्यात दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय यंत्रणा अलर्ट मोडवर; अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या रजेवर कडक निर्बंध
विनापरवानगी मुख्यालय सोडल्यास थेट फौजदारी कारवाई; जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचे कडक आदेश
श्रमिक एकता न्यूज नांदेड :- २४ सप्टेंबर २६
अल निनोच्या प्रभावामुळे नांदेड जिल्ह्यात उद्भवलेल्या भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाप्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. दुष्काळ निवारण आणि शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत पोहोचवण्यासाठी महसूल, कृषी, ग्रामविकास, सहकार, नगरविकास, भूमी अभिलेख, महावितरण, पशुसंवर्धन, जलसंपदा व जलसंधारण या सर्व विभागांतील जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकारी आणिकर्मचाऱ्यांना मुख्यालय न सोडण्याचे सक्त आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच सर्व प्रकारच्या रजांवर बंदी घालण्यात आली असून, रजा मंजुरीचे सर्वाधिकार केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे राखीव ठेवण्यात आले आहेत. आदेशाचे उल्लंघन करून विनापरवानगी गैरहजर राहणाऱ्यांवर प्रशासकीय शिस्तभंगासह थेट आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमान्वये दखलपात्र फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिला आहे.
जिल्ह्यात पाणी व चारा टंचाईसह पिकांचे प्रचंड नुकसान झाल्याने शेतकरी वर्ग आर्थिक आणि मानसिक संकटात सापडला आहे. अशा संवेदनशील काळात कर्जमाफी, खते–बियाणे वाटप आणि पीक कर्जपुनर्गठणाची कामे बांधावर जाऊन गतीने पूर्ण करण्यासाठी ‘आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५’ अंतर्गत हे निर्देश लागू करण्यात आले आहेत. अत्यंत तातडीचे वैद्यकीय कारण वगळता अन्य कोणतीहीरजा ग्राह्य धरली जाणार नसून, विभाग प्रमुखांकडून परस्पर रजा घेण्यास सक्त मनाई आहे. रजेचा अर्जसबळ कारणांसह थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडेच पाठवावा लागणार असून, पूर्व परवानगीशिवाय गैरहजर राहणे हे संकटग्रस्त जनतेशी असंवेदनशील वर्तन मानले जाईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केलेआहे.
