आरटीई प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारल्यास शाळांवर होणार कारवाई; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
मुंबई: श्रमिक एकता न्यूज़ २५ मार्च २६
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क, पुस्तके, गणवेश किंवा इतर शैक्षणिक साहित्याच्या नावाखाली पैसे घेता येणार नाहीत, असे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारने सर्व शाळांना दिले आहेत.
अनेक खासगी शाळा आरटीई अंतर्गत प्रवेश देऊनही पालकांकडे विविध शुल्काची मागणी करत असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. शासनाच्या या आदेशामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पालकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या पाल्यांचे शिक्षण आता खऱ्या अर्थाने मोफत होणार आहे.
महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी या संदर्भात शाळांना सतर्क राहण्याचे आदेश दिलेआहेत. “आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी हे नियमानुसार मोफत शिक्षणास पात्र आहेत. जर एखादी शाळा या विद्यार्थ्यांकडून पुस्तके, गणवेश किंवा इतर कोणत्याही साहित्यासाठी पैशांची मागणी करत असेल, तर ते नियमांचे उल्लंघन मानले जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शासनाच्या या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची गय केली जाणार नाही. ज्या शाळा पालकांकडून अनधिकृतपणे पैसे वसूल करतील, त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई करण्या सोबतच प्रसंगी शाळेची मान्यता रद्द करण्यासारखे पाऊलही उचलले जाऊ शकते, असे संकेत शिक्षण विभागाने दिले आहेत.
