कचरा ट्रॅक्टर अपघातातील मृताच्या वारसदाराचा न्याय हक्कासाठी लढा; १ जूनपासून आजीचे आमरण उपोषण

▫️केवळ कागदी घोडे आणि पोकळ आश्वासनं: नगरपालिका आणि पोलिसांकडून अहवाल दडपण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न?

मुखेड प्रतिनिधी:- श्रमिक एकता न्यूज़ २५ मे २६ 

एकीकडे प्रशासकीय दिरंगाई आणि दुसरीकडे भ्रष्ट व्यवस्थेचा बळी ठरलेली एक ७५ वर्षीय वृद्ध महिला आता आपल्या हक्काच्या न्यायासाठी थेट मृत्यूशी झुंज देण्यास तयार झाली आहे. मुखेड नगर परिषदेच्या कचरा ट्रॅक्टर अपघातात आपल्या नणंदेला गमावलेल्या नुराबी अ. करीम बल्खी यांनी तब्बल अडीच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर, प्रशासनाच्या संवेदनाहीनतेचा निषेध करत १ जून २०२६ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘आमरण उपोषणा‘चा इशारा दिला आहे.

काय आहे प्रकरण? सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी मुखेड नगर परिषदेच्या कचरा संकलन करणाऱ्या एका भरधाव ट्रॅक्टरने राबियाबी अहमद बल्खी यांना चिरडले होते. या भीषण अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. मृत राबियाबी यांच्या वारसदार असलेल्या ७५ वर्षीय नुराबी बल्खी तेव्हा पासून नुकसान भरपाईसाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत.

 ज्या ट्रॅक्टरने अपघात झाला, तो कचरा वाहतूक करणारा ट्रॅक्टर विना नंबर प्लेट, विना फिटनेस सर्टिफिकेट आणि विना विमा असल्याचे समोर आले आहे. हा थेट मोटर वाहन कायद्याचा भंग असूनही संबंधित ‘पल्लवी एंटरप्रायजेस‘ या कंत्राटदारावर कोणतीही फौजदारी कारवाई झालेली नाही. 

 गेल्या १० महिन्यांपासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मुखेड नगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनाकडून अहवाल मागवूनही अद्याप तो सादर झालेला नाही. अधिकारी केवळ ‘स्मरणपत्रे‘ पाठवून वेळ मारून नेत असल्याचा आरोप पीडितेने केला आहे. 

अपघातानंतर स्थानिक पातळीवर नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु आजवर एक रुपयाचीही मदत मिळालेली नाही, असेही पीडितेने नमूद केले आहे.

प्रशासनाच्या या ‘कागदी घोडे‘ नाचवण्याच्या कारभाराला कंटाळून, नुराबी बल्खी यांनी नुकसान भरपाईची मागणी करत १ जून २०२६ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरआमरण उपोषणाला बसण्याचा निर्धार केला आहे. जर उपोषणादरम्यान आपल्या जीवितास काही धोकानिर्माण झाला, तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुखेड नगरपरिषद आणि पोलीसप्रशासनाची राहील, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

एका ७५ वर्षांच्या वृद्ध महिलेला न्यायासाठी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागत असल्याने, नांदेडप्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता शासन