बेकायदेशीरपणे शिवसेना शिंदे यांना दिल्याबद्दल निवडणूक आयोगा विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गुन्हा दाखल करणार- शिवभगत
नांदेड प्रतिनिधी
शिवसेना पक्षामध्ये उभी फूट पाडून गैर कायदेशीरपणे शिवसेना पक्ष एकनाथ शिंदे यांना दिल्याचा गुन्हा राज्य निवडणूक आयोगाने केल्यामुळे आपण राज्य निवडणूक आयोग विरोधात आयोगाविरोधात सर्वोच्च न्यायालय गुन्हा दाखल करणार असल्याचे प्रजासत्ताक समाजवादी भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज शिव भगत यांनी शासकीय विश्रामगृहामध्ये आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ठामपणे सांगितले.
भरत देशामध्ये जवळपास ३ हजार पेक्षा जास्त राजकीय पक्ष आहेत. देशातील निवडणूक आयोग हा त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य करतो त्या पक्षाचा निवडणूक आयोग मालक नाही. परंतु शिवसेना पक्षामध्ये वेगवेगळे गट दाखवून १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे असा वाद दाखवून एका पक्षात दुसरा गट बनविण्याचा कोणताही अधिकार नसताना आणि एका केस मध्ये लागलेला न्याय निर्णय दुसरे केस मध्ये त्याचा संदर्भ देण्याचे कोणतेही कलम संविधानात नसताना सन १९६८ मध्ये लागलेल्या न्यायालयीन आदेशाचा संदर्भ देवून गैरफायदेशीर पद्धतीने एकनाथ शिंदे यांना राज्य निवडणूक आयोगाने शिवसेना पार्टी दानामध्ये दिली. हा सर्व प्रकार गैरकायदेशीर असल्यामुळे प्रजासत्ताक समाजवादी भारत पार्टीच्या वतीने निवडणूक आयोगास १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी निवेदन देण्यात आले होते व त्यामध्ये त्यांना ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. परंतु सदर निवेदनावर निवडणूक आयोगाकडून कोणत्याही प्रकारचे उत्तर अद्याप प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगातील जबाबदार राजीवकुमार व त्यांचे सहकारी यांच्यावर सर्वोच्च न्यायालयातून गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. सदर निवेदनाच्या देशाचे राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, कायदेमंत्री तसेच सर्वोच्च न्यायालय यांना १२७ पानाचे पुरावे आणि व्हिडिओ शूटिंग सह निवेदन देण्यात आले होते. सदर बाबी ही गंभीर असून बेकायदेशीर पद्धतीने काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी प्रजासत्ताक समाजवादी भारत पार्टीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयातून पुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचा गौप्यस्फोट रविवार २६ नोव्हेंबर रोजी प्रजासत्ताक समाजवादी भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज शिवभगत यांनी शहरातील शासकीय विश्रामगृहामध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये केला.
निवडणूक आयोगाचा स्वतंत्र कायदा असताना शिवसेना पक्षामध्ये उभी फूट पडून एका बाजूचे १८ आणि दुसऱ्या बाजूच्या १२ वकीलांनी एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करून देशामध्ये नंगानाच घडविला आहे. यावर निवडणूक आयोगाला तात्काळ निर्णय देता आला असता परंतु निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या हातून काढून एकनाथ शिंदे यांना दिला. आणि हे प्रकरण गरज नसताना सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जावू दिले त्यामुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राहिली नसल्याचे दिसून येत आहे. यास सर्वस्वी जबाबदार निवडणूक आयोग आहे. राज्यातील सरकारी बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मत व्यक्त केले आहे. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकारी- कर्मचारी शासनाच्या निर्णयाला महत्त्व देत नसून सर्वसामान्यांच्या हिताची कोणतीच कामे राज्यामध्ये होताना दिसून येत नाहीत. भारतीय संविधानानुसार देशाची व्यवस्था चालू असताना राज्यातील सरकार मात्र संविधानाला बाजूला ठेवून आपल्या मर्जीनुसार कारभार चालवत आहे. राज्यातील जनतेचे प्रचंड हाल होत असून महाराष्ट्र अधोगतीकडे वाटचाल करत आहे. या सर्वस्वी जबाबदार निवडणूक आयोग असल्याचे पंकज शिवभगत म्हणाले.
या पत्रकार परिषदेला प्रजासत्ताक समाजवादी भारत पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष संभाजी पाटील, कर्मचारी संघाचे प्रदेशाध्यक्ष चिंतामणी घाटोळ, युवा मराठवाडाध्यक्ष आनंद सूर्यवंशी, कर्मचारी संघटना जिल्हा सचिव अशोक थोरात यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
देशात लोकशाही अस्तित्वात नाही असे सरकारने जाहीर करावे
भारतामध्ये लोकशाही शासन व्यवस्था असून भारतीय संविधानानुसार व्यवस्था चालू असल्याचे दाखवून राज्य सरकारकडून बेकायदेशीरपणे हुकूमशाही पद्धतीने व्यवस्था चालविली जात आहे. त्यामुळे शासनाने आपल्या देशात लोकशाही शासन व्यवस्था नाहीअसे एकदा जाहीर करून टाकावे.
