नांदेड – फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड रिप्रेझेन्टेटीव्हज् असोसिएशन्स ऑफ इंडिया एफएमआरएआय च्या अहवानानुसार देशभरातील २ लाखांच्या वर औषध क्षेत्रात काम करणारे वैद्यकीय प्रतिनिधी हे २० डिसेंबर वैदयकीय व विक्री प्रतिनिधींच्या आठ सुत्री मागण्यांना घेवून एक दिवसीय संप करण्यात आला.
विक्री संवर्धन कर्मचारी कायदा १९७६ वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या नोकरीला कायदेशिर संरक्षण मिळून त्यांच्या नोकरीत स्थैर्यता आली व त्यांचे भौतिक जीवन उन्नत झाले. तो कायदा केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सप्टेंबर २०२० च्या संसदेच्या अधिवेशनात नविन श्रम संहिता पारित करतांना मोडित काढला आहे. त्यामुळे मालक वर्गाला कामगार कर्मचाऱ्यांचे शोषण करन्यासाठीचा मुक्त परवाना मिळाला असून त्यांच्या गुलामगिरीत वाढ होणार आहे. तसेच वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या कामाचे नियमन काद्यांतर्गत ठरवलेले नसल्यामुळे त्यांचे शोषण कंपन्या स्वतःचे खाजगी कामाचे नियम बनवून करीत आहेत.तसेच सरकारी आरोग्य व्यवस्थापनामध्ये वैद्यकीय प्रतिनिधींना औषधी प्रमोशनसाठी केंद्र सरकारने बंदी घालून घटनेने दिलेल्या रोजगाराच्या अधिकारावर गदा आणली आहे त्याला रोखण्यासाठी हा संप करण्यात आला असल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले.
केंद्र सरकारकडे औषधांच्या कीमतीचे नियमन करायची यंत्रणा असून सुध्दा सरकार औषध कंपन्यांच्या दबावाखाली त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करीत नाही, तरी औषध व औषधी उपकरणे जसे मेडिकल इम्प्लांट (हृदयरोगासाठी) व इतर उपकरणे यावरील जिएसटी रद्द करुन सर्वसामान्य जनतेला सध्याच्या महगाईत दिलासा द्यावा.
या संपामध्ये कामगार विरोधी श्रमसंहिता रद्द करा व विक्री संवर्धन कर्मचारी कायदा १९७६ चे पुर्नेजिवन करा, विक्री संवर्धन कर्मचाऱ्यासाठी कामकाजाचे “संवैधानिक” नियम तयार करा, सरकारी इस्पितळे व आरोग्य व्यवस्थपनामध्ये वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या प्रवेशावरील सर्व निबंध रद्द करा व त्यांच्या रोजगाराचा घटनात्मक अधिकार सुनिश्चित करा, औषध व औषधी उपकरणावरील जीएसटी रद्द करा व औषधाच्या किंमती कमी करा, डाटा गोपनियतेचे संरक्षण करा आधी मागण्या सरकारकडे करण्यात आल्या असून औषध निर्माण कंपन्यांकडे औषध विक्री उद्दीष्ठ गाठण्याच्या नावाखाली वैद्यकीय प्रतिनिधींची छळवणुक व शोषण बंद करा, वैद्यकीय प्रतिनिधींचा कामाच्या ठिकाणी विना अडथळा प्रवेश सुनिश्चित करा. जीपिएस द्वारे ट्रॅकिंग आणि पाळत ठेवून वैद्यकीय प्रतिनिधिंच्या गोपनियतेमध्ये घुसखोरी करु नये या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांकरीता देशभरातील वैदयकीय व विक्री प्रतिनिधी २० डिसेंबर रोजी देशव्यापी एक दिवसाचा संप करणार आहेत. ह्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करुन,मोर्चा काढून पंतप्रधान यांना जिल्हाधिकारी, यांच्या मार्फत निवेदन देणार असल्याचे मोर्चेकऱ्यांनी सांगितले.
