‘फोटोसेशन’ बंद करा, कामाचा हिशोब द्या! नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ‘सेवा हक्क’ गप्पांवर जनतेचा संताप
▫️जनतेची मागणी: पारदर्शकतेचा ‘अहवाल’ द्या!
नांदेड प्रतिनिधी:- श्रमिक एकता न्यूज ३० एप्रिल २६
कागदी घोडे नाचवणे आणि ऑनलाइन सेवांचा फुगा आता फुटला आहे. वर्षानुवर्षे सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवणारा शेतकरी, कष्टकरी आणि बेरोजगार आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेतच आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या नावाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात साजरा झालेला ‘सेवा हक्क दिन’ म्हणजे केवळ एक सरकारी सोपस्कार आणि ‘फोटोसेशन’चा फार्स असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया जिल्ह्यात उमटत आहे.
कॅ. डॉ. शंकरराव चव्हाण नियोजन भवन येथे नुकताच ‘सेवा हक्क दिन’ साजरा करण्यात आला. यावेळी उत्कृष्ट कामाचे प्रशस्तीपत्र वाटून प्रशासनाने स्वतःचीच पाठ थोपटून घेतली. मात्र, दुसरीकडे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पायऱ्यांवर आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी वर्षानुवर्षे हेलपाटे मारणाऱ्या सामान्य जनतेचा टाहो प्रशासनाच्या कानापर्यंत पोहोचत नसल्याचे विदारक चित्र आहे.
जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी या कार्यक्रमात ऑनलाइन सेवांचे गोडवे गात केंद्रांवर कारवाईचा इशारा दिला. मात्र, स्थानिक नागरिकांच्या मते प्रश्न केवळ महा-ई-सेवा केंद्रांचा नाही, तर खुद्द जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ढिम्म प्रशासनाचा आहे.
गेल्या वर्षभरापासून जिल्ह्याचे पालक म्हणून वावरणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत खालील प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे:
- प्रत्यक्ष कार्यवाही किती? आतापर्यंत किती सर्वसामान्यांचे प्रश्न मार्गी लावले आणि किती निवेदनांवर प्रत्यक्ष कृती झाली?
- फायलींची धूळ कधी झटकणार? प्रशासकीय अधिकारी ‘सेवा हक्क’ साजरा करत असताना शेकडो फायली कार्यालयात धूळ खात का पडून आहेत?
- केबिनबाहेर कधी येणार? एसी केबिनमध्ये बसून ऑनलाइन प्रक्रियेच्या गप्पा मारण्यापेक्षा जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष ‘फिल्ड’वर उतरून वास्तव जाणून घेण्याची गरज आहे.
“केवळ संगणकीय प्रणाली सुलभ करून प्रश्न सुटत नाहीत, तर त्यामागे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. अनेक अधिकारी बेजबाबदार झाले असून, सर्वसामान्यांची अडवणूक करण्यातच त्यांना धन्यता वाटते.” – नांदेडमधील संतप्त नागरिक
जिल्ह्यात गायरान जमिनींचे प्रश्न, शेतमजुरांच्या मजुरीचा विषय आणि बेरोजगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर आहे. अनेक नागरिक गेल्या वर्षभरापासून प्रत्येक ‘लोकशाही दिनाला’ हजेरी लावत आहेत, पण त्यांच्या पदरी केवळ ‘पुढची तारीख’ पडत आहे. तरुण आयएएस अधिकारी म्हणून राहुल कर्डिले यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या, मात्र वर्ष उलटूनही शेतकरी आजही त्याच रांगेत उभा आहे.
आता केवळ प्रतिज्ञा घेऊन चालणार नाही, तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दर महिन्याला पत्रकार परिषद घेऊन खालील बाबींचा खुलासा करावा, अशी मागणी जनतेने केली आहे:
- गेल्या महिन्यात किती नवीन अर्ज प्राप्त झाले आणि किती निकालात निघाले?
- प्रलंबित प्रश्नांची संख्या किती आणि विलंबासाठी जबाबदार अधिकारी कोण?
- गायरानधारक आणि भूमिहीन शेतमजुरांच्या प्रश्नावर प्रत्यक्ष काय पाऊल उचलले?
- किती भ्रष्ट आणि बेजबाबदार कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई झाली?
प्रशासनाने आता फोटोसेशनचा सोहळा थांबवून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर द्यावा. अन्यथा, हा ‘सेवा हक्क’ केवळ कागदावरच राहील आणि जनतेचा संताप रस्त्यावर आल्याशिवाय राहणार नाही. प्रशासनाकडे अजूनही वेळ आहे; जनतेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी आता शब्दांपेक्षा ‘कृतीची’ गरज आहे!
